अनादि मी ~

प्रश्न गहन आहेत.    "देश सडक से नहीं संसद से चलेगा" हे म्हणणे बरोबर. पण संसदेत / विधिमंडळात / महापालिकेत / पंचायतीत जाण्यासाठी ज्या पद्धतीचे खर्च, कंपूबाजी, राजकारण इ. करावे लागते तिथपर्यन्त सामान्य माणूस पोहोचू शकत नाही हेही सत्य आहे. सरकार / प्रशासनाला प्रश्न विचारण्याची सोय नाही हेही सत्य आहे. बहुदा कळीचा मुद्दा तोच आहे. एकदा निवडून आलो की आपल्याला कुणी प्रश्न विचारू शकत नाही आणि दर पाच वर्षांनी ढोबळमानाने करायचे निवडणूकीतील मतदान भावनिक मुद्द्यांद्वारे, पैसे वाटप करून इ. प्रकारांनी मॅनेज केले की (इव्हीएम वा वोटचोरी नव्हे हे मानले तरी) - पुढची पाच वर्षे आपल्याला कुणी विचारायला येणार नाही ही खात्री या नष्टचर्यात निवडणुकांचे लाभार्थी व जनता गोलगोल फ़िरत आहेत. राजीनामा नाट्य यामुळे आहे.    लोकशाही ही एक त्यातल्या त्यात बरी व्यवस्था आहे इतकेच. ती काही सर्व प्रश्नांवर अंतिम उत्तर नाही. लोकशाहीच्या सगळ्या मर्यादा आपल्या समोर वारंवार उघड्या पडत आहेत. पण शेवटी तीच सगळ्यात बरी - म्हणून तिलाच चालवणे भाग आहे. तिच्या जुन्या मर्यादांवर काही नव्या युगाचे / टेक्नोलॉजीचे उपाय करणे...