अनादि मी ~

(… पूर्वार्ध हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांसाठी व उत्तरार्ध राजकीय पक्षासाठी) जगण्याच्या प्रश्नांवरून भांडायचे कुणी?  'जगण्याशी संबंधित प्रश्नां'वरून आंदोलने करून सरकारला जाब विचारण्याची नवी पद्धत पडते आहे. "काँग्रेस सत्तेत असताना अशी आंदोलने (यशस्वी) का नाही झाली" असा प्रश्न विचारला जातो आहे. त्याची अनेक उत्तरे आहेत. विदेशी ढवळाढवळी सोबतच, आंदोलकांची राजकीय सोयिस्करता, बदलती सामाजिक मूल्ये, वाढता consumerism व तरूणांची वाढती अधीरता हे पैलू यास कारणीभूत असले तरी ही आंदोलने करवणाऱ्यांचा वेगवेगळ्या प्रश्नांना घेऊन 'व्यवस्थेशी भांडण्याचा' आजवरचा दांडगा अनुभव हा पैलू मुख्य आहे. काँग्रेस सत्तेत असताना विरोधातले हिंदुत्वनिष्ठ हे प्रामुख्याने हिंदू व राष्ट्रीय प्रश्नांवर सरकारशी भांडून सत्ता घेण्याचा प्रयत्न करीत. न भूतो न भविष्यति व प्रदीर्घ असे रामजन्मभूमी मुक्ती आंदोलनही भाजपाला लगेच व हुकमी सत्ता देऊ शकले नाही. त्यासाठी दशकांनंतर 'अच्छे दिन'चे वचन कामी आले.  हिंदुत्वनिष्ठांनी कधी रस्ते, पाणी, शौचालये, शाळा, हास्पिटले, स्वच्छता, भ्रष्टाचार, नागरी अधिकार व सुविधा...

प्रश्न गहन आहेत.    "देश सडक से नहीं संसद से चलेगा" हे म्हणणे बरोबर. पण संसदेत / विधिमंडळात / महापालिकेत / पंचायतीत जाण्यासाठी ज्या पद्धतीचे खर्च, कंपूबाजी, राजकारण इ. करावे लागते तिथपर्यन्त सामान्य माणूस पोहोचू शकत नाही हेही सत्य आहे. सरकार / प्रशासनाला प्रश्न विचारण्याची सोय नाही हेही सत्य आहे. बहुदा कळीचा मुद्दा तोच आहे. एकदा निवडून आलो की आपल्याला कुणी प्रश्न विचारू शकत नाही आणि दर पाच वर्षांनी ढोबळमानाने करायचे निवडणूकीतील मतदान भावनिक मुद्द्यांद्वारे, पैसे वाटप करून इ. प्रकारांनी मॅनेज केले की (इव्हीएम वा वोटचोरी नव्हे हे मानले तरी) - पुढची पाच वर्षे आपल्याला कुणी विचारायला येणार नाही ही खात्री या नष्टचर्यात निवडणुकांचे लाभार्थी व जनता गोलगोल फ़िरत आहेत. राजीनामा नाट्य यामुळे आहे.    लोकशाही ही एक त्यातल्या त्यात बरी व्यवस्था आहे इतकेच. ती काही सर्व प्रश्नांवर अंतिम उत्तर नाही. लोकशाहीच्या सगळ्या मर्यादा आपल्या समोर वारंवार उघड्या पडत आहेत. पण शेवटी तीच सगळ्यात बरी - म्हणून तिलाच चालवणे भाग आहे. तिच्या जुन्या मर्यादांवर काही नव्या युगाचे / टेक्नोलॉजीचे उपाय करणे...

सोबतची चर्चा केवळ वानगीदाखल आहे. सर्वच माध्यमांनी मुद्दाम काही ना काही घोळ करून वा शब्दांचे खेळ करून हा विषय घोडचुकीने हाताळला आहे. अपेक्षेप्रमाणे थिंक बँक वाल्यांनी सरकारने लोकसभेत ठेवलेल्या प्रस्तावाच्या मेरिट्समधे जाण्याचे टाळले. त्याला अनुल्लेखाने मारले नाही एवढेच काय ते. शेवटी तेही खोट्या पुरोगामीत्वाची लागण झालेले च्यानेल! आणखी काय करणार? असो.     मान्यवर भाष्यकार म्हणून आणलेल्या प्रकाश पवार सरांचा पूर्वग्रह लपत नाही. "५०% वाढ म्हणजे नेमके काय - ते स्पष्ट नाही" असे म्हणत त्यांनी चालवलेला श्रोत्यांना संभ्रमित करण्याचा उद्योग हास्यास्पद आहे. त्यावेळच्या लोकसभेच्या पूर्ण डिबेटमधे याचा वारंवार खुलासा झालेला आहे. वा अमित शहांची तिथली दोन भाषणे सर्व शंकांना उत्तरे देणारी आहेत. सर्वांना ५०% वाढवून मिळण्यामधे दक्षिणेच्या राज्यांचे / विरोधकांचे काय जळत होते? ५०% जागा वाढ व ३३% महिला आरक्षण यां दोन्ही गोष्टी व्यवस्थित घडून येऊ शकत असतानाही विरोधी पक्षांनी ती सुवर्णसंधी नाकारली - ती नादानपणामुळे नक्कीच नाही. ती नाकारली क्षुद्र स्वार्थापायी. भाजपाला विरोधासाठी विरोध करण्याच्या ...