20260818 Who'll fight for the daily life issues

(… पूर्वार्ध हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांसाठी व उत्तरार्ध राजकीय पक्षासाठी)

जगण्याच्या प्रश्नांवरून भांडायचे कुणी? 

'जगण्याशी संबंधित प्रश्नां'वरून आंदोलने करून सरकारला जाब विचारण्याची नवी पद्धत पडते आहे. "काँग्रेस सत्तेत असताना अशी आंदोलने (यशस्वी) का नाही झाली" असा प्रश्न विचारला जातो आहे. त्याची अनेक उत्तरे आहेत. विदेशी ढवळाढवळी सोबतच, आंदोलकांची राजकीय सोयिस्करता, बदलती सामाजिक मूल्ये, वाढता consumerism व तरूणांची वाढती अधीरता हे पैलू यास कारणीभूत असले तरी ही आंदोलने करवणाऱ्यांचा वेगवेगळ्या प्रश्नांना घेऊन 'व्यवस्थेशी भांडण्याचा' आजवरचा दांडगा अनुभव हा पैलू मुख्य आहे.

काँग्रेस सत्तेत असताना विरोधातले हिंदुत्वनिष्ठ हे प्रामुख्याने हिंदू व राष्ट्रीय प्रश्नांवर सरकारशी भांडून सत्ता घेण्याचा प्रयत्न करीत. न भूतो न भविष्यति व प्रदीर्घ असे रामजन्मभूमी मुक्ती आंदोलनही भाजपाला लगेच व हुकमी सत्ता देऊ शकले नाही. त्यासाठी दशकांनंतर 'अच्छे दिन'चे वचन कामी आले. 

हिंदुत्वनिष्ठांनी कधी रस्ते, पाणी, शौचालये, शाळा, हास्पिटले, स्वच्छता, भ्रष्टाचार, नागरी अधिकार व सुविधा यांसाठी व्यवस्थेशी भांडण्याची उठाठेव केली नाही. आजही एकही फुटपाथ चालण्यायोग्य उरला नाही म्हणून एखाद्या शाखेने संबंधित नगरशेवक वा वॉर्ड हापिसरला दणका दिल्याचे उदाहरण नाही. अमक्या आदीवासी वाडीला मुद्दाम कमी पाणी सोडले जाते म्हणून परिवार संघटनांनी एखाद्या ग्रामपंचायतीला घेराव घातल्याचे उदाहरण (ज्ञात) नाही.

आपला दृष्टीकोन राष्ट्रीय आहे, सामाजिक समताकारक आहे व सर्व समाजानेही तसे व्हावे ही दृष्टी आदर्श असली तरी पुरेशी नाही. सरकार प्रशासनाचे काम त्यांनीच केले पाहिजे. त्यांच्या जागी आपण जाऊन शाळा, हास्पिटले काढणे हे स्वप्नील आदर्शवादी असले तरी अशाने सरकारी अकार्यक्षमतेला मोकळे रान देणे हे तितकेसे बरोबर नाही. 'जगण्याचे प्रश्न घेऊन लोकांसाठी व्यवस्थेशी भांडणे' हे खरेतर एक सेवा कार्याचे प्रामाणिक मॉडेल होऊ शकते. तशी तयारी आजवर न दिसल्याने हिंदुत्व ही प्रस्थापितांची मक्तेदारी बनली.

हे माझे निरीक्षण व मत आहे. हे कोरडे दोषारोपण नसून लहान मोठ्या सुधारणांचे आवाहन आहे. 

--- ---

केंद्र व राज्यांतली सरकारे आज वेगवेगळ्या 'जन-आंदोलनां'च्या हिंदोळ्यावर आहेत. आंदोलन जर हाताबाहेर जाऊ लागले तर ते आपसूकच dilemna of action च्या चक्रव्यूहात सापडत आहेत. आज जेवढ्या शिव्या सरकारला व 'राजकारण्यांना' पडतात तेवढ्या प्रशासनाला / सरकारी नोकरांना पडत नाहीत. खरेतर ७वी / ८वी पे कमिशने आली तरी या कर्मचाऱ्यांचे उत्तरदायित्व ठरत नाही व कामेही होत नाहीत.

मुख्य यंत्रणेत काय बिघडले आहे, कुठे बोळे बसले आहेत ते पाहून एक एक विभाग सुरळीतपणे चालवण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणे, बजेट उपलब्ध करवणे यासाठी एक एक मंत्री जबाबदार की प्रशासकीय अधिकारी हे कसे ठरवायचे? मोदींनी आपला राष्ट्रीय व हिंदुत्वनिष्ठ अजेंडा पुढे नेला हे उत्तमच पण रोजच्या जगण्यातले अच्छे दिन अद्याप क्षितिजावर दिसत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. 

एक नक्की की अगदी २०२४ विधानसभा निवडणुकांपर्यन्त फक्त जनमत मॅनेज करून सत्ता मिळवता येत होती, तीवर राहाता येत होते ... पण आता नवीन सोशल मिडियावरील लोकांच्या तक्रारींना उठाव मिळण्याच्या पद्धतीमुळे फडणवीस पासून मोदी पर्यन्त सगळ्यांची धाबी दणाणली आहेत. 

बरेच आहे ते! 😃 कारण या लोकांकडे 'सर्वंकष' सत्ता आल्यावर कुणाचे काही ऐकून न घेण्याची वृत्ती वाढली होती. अनलिमिटेड पार्टी मॅनेजमेंट हाच सत्तेत रहायचा फार्म्युला बनला होता. आपल्या व्यवस्थेत एकदा निवडून आलेल्या सरकारला प्रश्न विचारण्याची काहीच सोय नाही. तसे काही करण्याची निकड आहेच आहे.

अन्यथा ... सरकारकडून अपेक्षा करावी ती चांगल्या धोरणांची व water - gutter - meter सकट नागरी सुविधांसाठी धारेवर धरावे प्रशासनाला ... हे आता जनतेला समजून घ्यावे व द्यावे लागणार आहे. तसे धारेवर धरता यावे अशी सोय करावी लागणार आहे. तरच राजकारणी, सरकार व प्रशासन यांच्या स्वार्थपरायण पलायनवादाला वेसण बसेल. चोर, खाबू, भ्रष्टाचारी मंत्री, अधिकारी व पदाधिकारी यांच्यासाठी ढुंगणावर हंटर व जेलची हवा हे प्रत्यक्ष दिसायला हवे आहे. यासाठी राजकीय अपरिहार्यतेची लंगडी सबब देऊन फायदा नाही. 

नाहीतर अभिजित दीपके सारख्या 'क्रांत्या' ठीकठीकाणी घडवून आणण्याला आपोआप इंधन पुरवले जाणार आहे. 

- कौंतेय देश