डीलिमिटेशन / ५०% जागा वाढ / ३३% महिला आरक्षण ~ रामबाण उपाय

सोबतची चर्चा केवळ वानगीदाखल आहे. सर्वच माध्यमांनी मुद्दाम काही ना काही घोळ करून वा शब्दांचे खेळ करून हा विषय घोडचुकीने हाताळला आहे.

अपेक्षेप्रमाणे थिंक बँक वाल्यांनी सरकारने लोकसभेत ठेवलेल्या प्रस्तावाच्या मेरिट्समधे जाण्याचे टाळले. त्याला अनुल्लेखाने मारले नाही एवढेच काय ते. शेवटी तेही खोट्या पुरोगामीत्वाची लागण झालेले च्यानेल! आणखी काय करणार? असो. 

  
मान्यवर भाष्यकार म्हणून आणलेल्या प्रकाश पवार सरांचा पूर्वग्रह लपत नाही. "५०% वाढ म्हणजे नेमके काय - ते स्पष्ट नाही" असे म्हणत त्यांनी चालवलेला श्रोत्यांना संभ्रमित करण्याचा उद्योग हास्यास्पद आहे. त्यावेळच्या लोकसभेच्या पूर्ण डिबेटमधे याचा वारंवार खुलासा झालेला आहे. वा अमित शहांची तिथली दोन भाषणे सर्व शंकांना उत्तरे देणारी आहेत.

सर्वांना ५०% वाढवून मिळण्यामधे दक्षिणेच्या राज्यांचे / विरोधकांचे काय जळत होते? ५०% जागा वाढ व ३३% महिला आरक्षण यां दोन्ही गोष्टी व्यवस्थित घडून येऊ शकत असतानाही विरोधी पक्षांनी ती सुवर्णसंधी नाकारली - ती नादानपणामुळे नक्कीच नाही. ती नाकारली क्षुद्र स्वार्थापायी. भाजपाला विरोधासाठी विरोध करण्याच्या अधीर लोभापायी. आणि त्या प्रस्तावाच्या मेरिटमधे न जाता नुसती भुई धोपटण्याचे काम माध्यमांनी केले. थिंक बँकने सुद्धा! ... सरकारची एकच चूक की हे विधेयक पूर्वचर्चेअंती आणले असते तर बरे झाले असते. पण आपल्या ‘परिपक्व’ लोकसभेत त्याच ठिकाणी साधक बाधक चर्चा करून हे विधेयक मान्य झाले असते तर या डीलिमिटेशन भानगडीवर पुढची शंभर वर्षे बुच बसले असते. आणि महिला आरक्षणाची वचनपूर्तीही झाली असती.

आता (१)  पुन्हा याच पर्यायाकडे जाणे, (२) सर्व राज्यांची पुनर्रचना करणे, (३) वास्तव लोकसंख्येनुसार जे येईल ते डिलिमिटेशन गपचुप पदरात घेणे - यांपैकी काही एक पर्याय मान्य करणे हेच हाती आहे. आम्ही टॅक्स जास्त देतो म्हणजे आमच्या मताला जास्त किंमत असली पाहिजे हा अट्टहास भारतीय घटनेच्या "एक व्यक्ती एक मत" या तत्वाच्या विरोधात आहे. त्यात बदल करू इच्छिणारे लोक खरे "घटना बदलू इच्छिणारे" ठरतात!

जास्त लोकसंख्येच्या गरीब राज्यांना गरीब म्हणून त्यांचा हक्क नाकारण्याचा हुच्चपणा का करू नये यासाठी डॉ. आनंद रंगनाथन यांचे हे कथन ऐकण्यासारखे आहे! 👇🏻

 
- कौंतेय देश 
१९ मे २०२६